लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणका लागि सरकारले गरेका पाँचवटा प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस् । [5]

नेपाल सरकारले लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। यसका पाँच प्रमुख प्रयासहरू निम्नलिखित छन्:

१. संविधानमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरण

नेपालको संविधान २०७२ मा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिइएको छ। संविधानको भाग ३ मा उल्लेख गरिए अनुसार, महिलाको ३३% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संसद, स्थानीय तह र सरकारी पदहरूमा गरिएको छ। यसले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

२. महिलाको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रमहरू

नेपाल सरकारले महिलाको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यसमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि 'महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम' र 'महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय योजना' (२०७६–२०८१) समावेश छन्। यसका साथै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको स्थापना भएको छ जसले महिलाको हक, हित र समावेशीकरणका लागि कार्यक्रमहरू अघि बढाउँछ।

३. क्षेत्रीय समावेशीकरणका लागि स्थानीय तहको व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ मा ७४४ स्थानीय तहहरूको गठन गरिएको छ जसले क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ। स्थानीय तहमा ४०% महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ भने दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रका लागि विशेष कोटा प्रदान गरिएको छ। यसले क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ।

४. शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरण

शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले 'शिक्षा हकको अधिकार' (संविधानको धारा ३२) मा प्रावधान गरिएको छ। यसका साथै 'शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरण राष्ट्रिय योजना' (२०७६–२०८१) लागू गरिएको छ। यस योजनाले दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष कोटा र सुविधा प्रदान गर्दछ।

५. रोजगारी तथा आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरण

रोजगारी तथा आर्थिक क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले सरकारले 'रोजगारी क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरण राष्ट्रिय नीति' (२०७६) लागू गरेको छ। यसका साथै सरकारी पदहरूमा महिलाको ३३% र दलित, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका क्षेत्रका लागि ५% कोटा व्यवस्था गरिएको छ। यसले रोजगारी क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्दछ।