लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणका लागि सरकारले गरेका पाँचवटा प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस् । [5]

लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणका लागि सरकारले गरेका पाँचवटा प्रयासहरू निम्नानुसार छन्:

१. लैङ्गिक समावेशीकरण नीति, २०७५ नेपाल सरकारले लैङ्गिक समावेशीकरणका लागि विशेष नीति तयार गरेको छ। यो नीति महिलाको सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुनी संरक्षणमा केन्द्रित छ। यसले सरकारी संस्थाहरूमा लैङ्गिक संवेदनशीलता ल्याउनका लागि मार्गदर्शन गर्दछ।

२. ३३% महिला आरक्षण नेपालको संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन अनुसार, स्थानीय तह, सरकारी पदहरू र राजनीतिक दलहरूमा ३३% महिला आरक्षण गरिएको छ। यसले महिलाहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा समावेश गर्न मद्दत गर्दछ।

३. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण ऐन, २०७४ यस ऐनले महिलाको हक, सुरक्षा र समानता सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसले लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा र बालविवाह विरुद्धको कानुनी संरक्षण प्रदान गर्दछ।

४. क्षेत्रीय विकास कोष सरकारले पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा विकास गर्नका लागि विशेष क्षेत्रीय विकास कोष स्थापना गरेको छ। यसले ब्याजमुक्त ऋण, अनुदान र अवसंरचना विकासका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ, जसले क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्न मद्दत गर्दछ।

५. सङ्घीयता र स्थानीय तहको व्यवस्थापन नेपालको संविधानले सङ्घीयता अपनाएर ७५३ स्थानीय तहहरूको गठन गरेको छ। यसले क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै, पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा विकास गर्ने प्रयास गरेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि स्वायत्तता पाएका छन्, जसले क्षेत्रीय समावेशीकरणलाई बढावा दिन्छ।

यसरी सरकारले लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणका लागि कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ।