नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका दश साझा अधिकारको सूची तयार पार्नुहोस् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५८ बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूची निम्नानुसार तयार पारिएको छ:

१. शिक्षा: शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा, साक्षरता तथा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

२. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण तथा उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

३. सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा वृद्धावस्था, बेरोजगारी, अपाङ्गता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

४. यातायात: यातायात क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सडक, हवाई तथा जलमार्गको विकास, यातायात व्यवस्थापन तथा यातायात सुरक्षा कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

५. पर्यटन: पर्यटन क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पर्यटनको विकास, पर्यटन सेवाको व्यवस्थापन तथा पर्यटनको संरक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

६. सिँचाइ: सिँचाइ क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सिँचाइको विकास, सिँचाइ व्यवस्थापन तथा सिँचाइ संरक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

७. वन तथा वातावरण: वन तथा वातावरण क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा वन संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

८. ऊर्जा: ऊर्जा क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विद्युत्, जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा स्रोतहरूको विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

९. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सञ्चार सेवाको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सञ्चार संरक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

१०. सांस्कृतिक विरासत: सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रमा तीन तहले साझा रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना तथा सांस्कृतिक विरासतको प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्।

यसरी नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई साझा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।